हेटौंडा, चैत ४ । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई सवारी पटके सवारी कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता इश्वरराज ढकालले दर्ता गरेको निषेधाज्ञायुक्त परमादेश मुद्दामा न्यायाधिस टेकराज नेपाल र कृष्ण गिरीको संयुक्त इजलासले आइतबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का मार्फत् मदन भण्डारी लोकमार्गमा पर्ने हेटौंडा–१६ चुनडांडा र हटिया चिसापानीमा उठाउँदै आएको पटके सवारी कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा अदालतबाट अनुमति लिएर अधिवक्ता ढकालले मुद्दा दर्ता गरेपछि निवेदकको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय गणेशप्रसाद दाहाल, केशवप्रसाद काफ्ले, निवेदक ढकाल, अधिवक्ता मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र बालकृष्ण शर्मा अधिकारीले गरेको बहसपछि न्यायाधिसद्वय नेपाल र गिरीले अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
अदालतको आदेशमा उठाईंदै आएको सवारी कर संविधान र कुनैपनि कानूनमा नभएको, करको भारथप गर्न युक्तिसंगत न्यायसंगत नदेखिएकोले त्यस्तो कर नउठाउन उल्लेख गरिएको छ । अदालतले त्यस्तो कर तत्काल खारेज गर्नुभनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट परिपत्र भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा पनि ठेक्का लिने गणेश कन्ष्ट्रक्सनका हकमा निवेदन माग बमोजिम अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम टुंगो नलागेसम्म कर नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षी हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कार्यकारी अधिकृत र कन्ष्ट्रक्सनका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशमा उठाईंदै आएको सवारी कर संविधान र कुनैपनि कानूनमा नभएको, करको भारथप गर्न युक्तिसंगत न्यायसंगत नदेखिएकोले त्यस्तो कर नउठाउन उल्लेख गरिएको छ । अदालतले त्यस्तो कर तत्काल खारेज गर्नुभनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट परिपत्र भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा पनि ठेक्का लिने गणेश कन्ष्ट्रक्सनका हकमा निवेदन माग बमोजिम अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम टुंगो नलागेसम्म कर नलिनु लिन नलगाउनु भनी विपक्षी हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कार्यकारी अधिकृत र कन्ष्ट्रक्सनका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment