 |
| फाइल फोटो |
वधशाला अभावमा ऐन निष्कृय
हेटौंडा, फागुन १२, सरकारले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन ल्याएको २० वर्षपछि प्रदेश–३ सरकारले पशुबधशाला निर्माणमा चासो देखाएको छ । हेटौंडामा पशुवधशाला निर्माण गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । सरकारले २०६० साल बैशाख १ गतेदेखि नेपालमै पहिलो पटक हेटौंडा नगरक्षेत्रमा पशुबधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । पशुचिकित्सा परिषद् ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा नियमावली २०५६, राष्टिूय कृषिनीति २०६१, पशु क्वारेन्टाइन कार्यविधि २०६४, पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ आदि ऐन कागजमा सीमित भएको बेला प्रदेश सरकारले वधशाला स्थापनाका लागि सक्रियता बढाएको हो । उपभोक्ताले गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि र पशुको जथाभावी वध रोक्न वधशाला निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव निर्मल गदालले जानकारी दिए । व्यवसायीले माछामासु खुला तरिकाले झुण्ड्याएर बिक्री गरिरहेका छन् । हेटौंडाका मासु पसलमा राखिएका मासु अस्वस्थ्यकर भएको सर्वसाधारणले बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् ।
हेटौंडामा आमउपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन पशु वधशाला निर्माण गर्ने गरी काम सुरु गर्न लागिएको हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख हरिबहादुर महतले बताए । नगरप्रमुख महतले २०६० सालमा हेटौंडामा लागु भएको मासु जाँच ऐनअनुसार स्वस्थ्य मासु बिक्री, बितरण थालनी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । २० वर्षदेखि हेटौंडामा मासु पसल तथा वधस्थल सुधारका लागि प्रयास गरिएको भएपनि सफल हुन सकेको छैन । व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान खोजीका लागि उपप्रमुख मीना लामाको अध्यक्षतामा गतबर्ष नै समिति गठन गरिएको थियो ।
वधशाला निर्माणमा प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । हाल करोड रुपैयाँको कामको प्रस्ताव आह्वान भएको सचिव गदालले जानकारी दिए । प्रस्तावअनुसार प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका इच्छुक साझेदारले वधशाला निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । प्रक्रिया पुगेका प्रस्तावमध्ये आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा हाललाई ७ जिल्लाका लागि वधशाला निर्माण गर्न सम्झौता हुने सचिव गदालले जानकारी दिए । सम्झौता भएको एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह, व्यवसायिक कम्पनी, फार्म वा निजी उद्यमी साझेदार बन्न पाउने व्यवस्थासहित मन्त्रालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको सचिव गदालले बताए ।
प्रस्तावकले प्रस्ताव पेश गर्दा मन्त्रालयद्वारा जारी पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ अनुसार वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित भेटेरिनरी, अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र र स्थानीय तहको सिफारिस, कार्यविधिअनुसार प्रस्तावको ढाँचा, वधशालाको संक्षिप्त व्यावसायिक कार्ययोजना, लागत साझेदारी गर्ने प्रतिवद्धतापत्र, वधशाला निर्माणस्थलको जग्गाको स्वामित्व देखिने प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
No comments:
Post a Comment