हेटौंडा, फागुन १८ । पछिल्लो समय देशका विभिन्न सहरमा पर्ने जग्गा मूल्यको चर्चा सुन्न पाइन्छ मालपोत कार्यालय मकवानपुर वरपर । त्यतिमात्र होइन, दिनभर मालपोत कार्यालय हेटौंडा २ मानसचोक वरपर जग्गाको मूल्य हिसाबकिताब गर्नेहरु ‘दिनमा लखपति, रातभरमा करोडपति’ बन्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । सरकारी मूल्यांकनमा लाखमा किनबेच हुने जग्गालाई करोडको भाउदिन तम्सिनेहरुको समूहका कारण हेटौंडामा अहिले जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । केहि वर्षअघि मध्यम वर्गीय परिवारले उपमहानगर क्षेत्रभित्र जग्गा किनेर घर बनाउन सक्ने भएपनि अहिले त्यो अवस्था टाढिएको छ ।
केहि महिना अघिसम्म जग्गाको किनबेच र भाउ बढिरहेको हेटौंडामा अहिले ठप्प जस्तै भएको छ । प्रदेश ३ को राजधानी भएपछि एकताका हेटौंडामा जग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको थियो । अस्थायी राजधानी घोषणा भएको अवस्थामा बढेको जग्गाकारोबार अहिले घट्दो क्रममा छ । हेटौंडामै राजधानी रहने वा नरहने द्विविधा बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय जग्गा कारोबार घटेको जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । कार्तिक मसान्तभित्र राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्ग्याउने प्रयत्नमा जुटेको प्रदेश सरकारले फागुन मध्यताकासम्म निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा यसको प्रभाव जग्गा किनबेचसम्म परिरहेको छ । मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा १९ हजार १ सय ७४ कित्ता लिखत पारित भएको जग्गा आ।व। २०७४। ०७५ मा १५ हजार २ सय ४५ र चालु आ।व। २०७५÷०७६ को माघसम्म ८ हजार ३ सय १९ कित्ता रहेको छ ।
यो अवस्था हेर्दा वर्षेनी जग्गा कारोबारमा गिरावट भइरहेको देखिन्छ । अस्थायी राजधानी घोषणा हुनासाथ बढेको जग्गा कारोबार घटिरहँदा करोडौं लगानी गर्नेहरु अहिले पुर्पुरोमा हात समाएर बसिरहेका छन् । हेटौंडा अस्थायी राजधानी घोषणापछि प्रतिधुर न्युनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाखसम्म मुल्य वृद्धि भएको एक जग्गा कारोबारी बताउँछन् । लामो समयदेखि मालपोत कार्यालय वरपर रहेर जग्गा कारोबार गर्ने अधिकांश कारोबारीले स्थायी राजधानीको बिवाद बाहिरिँदा करोडौं खर्चिएर खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न समस्या भइरहेको गुनासो सुनाए । राजधानीको प्रभाव र प्लटिङ रोकिँदा जग्गा किनबेचमा कमी आएको कार्यालय प्रमुख मुक्ति भण्डारीले बताए ।
जग्गा कारोबारमा कमी आएपनि राजस्व संकलन बढेको छ उनले भने– राजधानीको द्विविधा र अंशको नाममा गरिने प्लटिङमा रोक लगाइएपछि किनबेचमा केही गिरावट आएको हो । कारोबारमा कमी आएपनि जग्गाको मुल्यांकनमा हुने बढोत्तरीले राजस्व वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले दाबी गरे । अहिले विभागीय निर्देशन अनुसार अंशको नाममा जग्गा प्लटिङ पुर्ण रुपमा बन्देज लगाएपछि मुल्यमा आंशिक बढोत्तरी भइरहेको छ, उनले भने । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान कार्यान्वयन गरेपछि महिला जग्गा धनीको संख्या बढ्दो छ ।
मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जिल्लामा ७७ हजार ६ सय ७९ पुरुष र ६६ हजार ७ सय ४८ महिला जग्गा धनी छन् । प्रतिशतको अनुपातमा पुरुष ५३।७८ र महिला ४६।२२ प्रतिशत रहेको मालपोत कार्यालयको दर्ता शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार विगत ५ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने, प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले महिला जग्गा धनी बढिरहेका छन् । जग्गा दर्तामा २५ प्रतिशत छुट र पुरुष सरकारी कर्मचारीले खरिद गरेको अधिकांश जग्गा श्रीमतीको नाममा लिखत पारित गर्दा महिला जग्गा धनी बढेको कार्यालयको दाबी छ ।
जिल्लामा जग्गा कारोबार आंशिक रुपमा कम भएपनि राजस्व संकलन बृद्धि भइरहेको छ । मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पुँजीगत लाभकर ८ करोड ३८ लाख २६ हजार रुपैयां संकलन भइसकेको छ । आ।व। २०७३।०७४ मा ६ करोड २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको मालपोत कार्यालयले २०७४।०७५ मा १२ करोड ३२ लाख ७९ हजार संकलन भएको जनाएको छ । कार्यालयले रजिष्टेशन दस्तुरको रुपमा आव २०७३।०७४ मा ४१ करोड, ०७४।०७५ मा ४३ करोड र चालु आवको माघ मसान्तसम्म २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएको छ ।
केहि महिना अघिसम्म जग्गाको किनबेच र भाउ बढिरहेको हेटौंडामा अहिले ठप्प जस्तै भएको छ । प्रदेश ३ को राजधानी भएपछि एकताका हेटौंडामा जग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको थियो । अस्थायी राजधानी घोषणा भएको अवस्थामा बढेको जग्गाकारोबार अहिले घट्दो क्रममा छ । हेटौंडामै राजधानी रहने वा नरहने द्विविधा बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय जग्गा कारोबार घटेको जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । कार्तिक मसान्तभित्र राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्ग्याउने प्रयत्नमा जुटेको प्रदेश सरकारले फागुन मध्यताकासम्म निर्णय गर्न नसकेको अवस्थामा यसको प्रभाव जग्गा किनबेचसम्म परिरहेको छ । मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा १९ हजार १ सय ७४ कित्ता लिखत पारित भएको जग्गा आ।व। २०७४। ०७५ मा १५ हजार २ सय ४५ र चालु आ।व। २०७५÷०७६ को माघसम्म ८ हजार ३ सय १९ कित्ता रहेको छ ।
यो अवस्था हेर्दा वर्षेनी जग्गा कारोबारमा गिरावट भइरहेको देखिन्छ । अस्थायी राजधानी घोषणा हुनासाथ बढेको जग्गा कारोबार घटिरहँदा करोडौं लगानी गर्नेहरु अहिले पुर्पुरोमा हात समाएर बसिरहेका छन् । हेटौंडा अस्थायी राजधानी घोषणापछि प्रतिधुर न्युनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाखसम्म मुल्य वृद्धि भएको एक जग्गा कारोबारी बताउँछन् । लामो समयदेखि मालपोत कार्यालय वरपर रहेर जग्गा कारोबार गर्ने अधिकांश कारोबारीले स्थायी राजधानीको बिवाद बाहिरिँदा करोडौं खर्चिएर खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न समस्या भइरहेको गुनासो सुनाए । राजधानीको प्रभाव र प्लटिङ रोकिँदा जग्गा किनबेचमा कमी आएको कार्यालय प्रमुख मुक्ति भण्डारीले बताए ।
जग्गा कारोबारमा कमी आएपनि राजस्व संकलन बढेको छ उनले भने– राजधानीको द्विविधा र अंशको नाममा गरिने प्लटिङमा रोक लगाइएपछि किनबेचमा केही गिरावट आएको हो । कारोबारमा कमी आएपनि जग्गाको मुल्यांकनमा हुने बढोत्तरीले राजस्व वृद्धि भएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले दाबी गरे । अहिले विभागीय निर्देशन अनुसार अंशको नाममा जग्गा प्लटिङ पुर्ण रुपमा बन्देज लगाएपछि मुल्यमा आंशिक बढोत्तरी भइरहेको छ, उनले भने । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान कार्यान्वयन गरेपछि महिला जग्गा धनीको संख्या बढ्दो छ ।
मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जिल्लामा ७७ हजार ६ सय ७९ पुरुष र ६६ हजार ७ सय ४८ महिला जग्गा धनी छन् । प्रतिशतको अनुपातमा पुरुष ५३।७८ र महिला ४६।२२ प्रतिशत रहेको मालपोत कार्यालयको दर्ता शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीका अनुसार विगत ५ वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने, प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले महिला जग्गा धनी बढिरहेका छन् । जग्गा दर्तामा २५ प्रतिशत छुट र पुरुष सरकारी कर्मचारीले खरिद गरेको अधिकांश जग्गा श्रीमतीको नाममा लिखत पारित गर्दा महिला जग्गा धनी बढेको कार्यालयको दाबी छ ।
जिल्लामा जग्गा कारोबार आंशिक रुपमा कम भएपनि राजस्व संकलन बृद्धि भइरहेको छ । मालपोत कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म पुँजीगत लाभकर ८ करोड ३८ लाख २६ हजार रुपैयां संकलन भइसकेको छ । आ।व। २०७३।०७४ मा ६ करोड २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको मालपोत कार्यालयले २०७४।०७५ मा १२ करोड ३२ लाख ७९ हजार संकलन भएको जनाएको छ । कार्यालयले रजिष्टेशन दस्तुरको रुपमा आव २०७३।०७४ मा ४१ करोड, ०७४।०७५ मा ४३ करोड र चालु आवको माघ मसान्तसम्म २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएको छ ।
No comments:
Post a Comment