घरबहाल उपभोक्ताको गुनासोः भाडा वृद्धिले व्यवसायी मर्कामा

हेटौंडा, माघ २७ । नेपाल घरबहाल उपभोक्ता संघ मकवानपुरको पाँचौ वार्षिक साधारणसभा भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरका उपमेयर मीना लामाको प्रमुख अतिथ्यतामा सभा भएको हो । घरभाडा विषयमा भाडा वृद्धिदरले व्यवसायी मर्कामा परेको व्यबसायीहरुले दुःख व्यक्त गरेका थिए । घरधनीसँग कम्तिमा १० वर्ष भाडा सम्झौता हुनुपर्ने माग राखिएको थियो । स्थानीय तहले घरभाडा र घरधनीबीच रही कानुनी व्यबस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको थियो ।

नेपाल घरबहाल उपभोक्ता मञ्चले मनपरि घरबहाल भाडादर बढाउने काम रोकाउन राज्यसँग लड्ने जनाएको छ । घरबहाल समस्या निराकरण गर्न राज्यले स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको दुःखेसो उनीहरुले पोखे । ‘अचानक भाडादार बढाउने, व्यबसायी तथा उपभोक्तालाई तितरबितर पार्ने क्रम रोकिएको छैन,’ उनीहरुले भने–अहिलेसम्म घरधनीसँग लड्यौं, अब समस्या हल गर्ने नीति माग्दै राज्यसँगै लडाइँ गर्छौं । सलामी ९सटर लिँदा भाडाभन्दा बढी पैसा लिने० प्रथामा पनि बेथिति कायम रहेको बताइएको छ । ‘खाली सटरवापत् भाडाबाहेक छुट्टै सलामी रकम बुझाएर व्यबसाय सुरु गर्नुपर्ने अबस्था हट्न सकेको छैन । व्यबसायी स्वयम् सचेत नबन्दासम्म यो समस्या हटाउन मुस्किल छ ।

उनीहरुले व्यबसाय सञ्चालन गर्न भाडा लिएको केही महिना नबित्दै मनपरि भाडा बढाउनेविरुद्ध व्यबसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । घरबहालसम्बन्धि धेरै समस्या अझै मञ्चसँग आइपुगेका छैनन् । तर, मञ्च स्थापनापछि व्यबसायी र घरधनीबीच केही सम्बन्ध सुधार भएको छ, मनपरि रोकिने क्रम सुरु भएको छ । मञ्चले व्यबसाय सुरु गर्दा घरबहाल सम्झौता अनिवार्य गर्ने सचेतना फैलँदै गएको जनाएको छ । घरबहालअनुसार कर घरधनीले नतिर्दा घरबहाल कर न्यून संकलन भएको छ । घरधनी र बहालवालाबीच न्यून रकमको देखावटी सम्झौता गरी कर छल्दै आएको पाइएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था बाहेक अधिकांश घरधनीले न्यून कर तिर्ने गरेका छन् ।

घरबहाल कर १० प्रतिशत भन्दा कम संकलन हुने गरेको बताइन्छ । घरधनी र बहालमा बस्नेको बीचमा कर प्रयोजनका लागि न्यून रकमको सम्झौता हुने गरेको पाइएको छ । सेवा वा सेवा र वस्तु मिश्रित कारोबारको हकमा २० लाखसम्म तथा वस्तुको हकमा ५० लाखसम्म वार्षिक कारोबार हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य छैन । बहालको रकम एउटै सटरको मासिक ६० हजारसम्म व्यवसायीले तिर्दै आएका छन् । उक्त भाडालाई मानेर बहालकर तिर्दा कारोबार ठूलो देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून कारोबार देखाएर प्यानमा कारोबार गरेकाहरु मूल्य अभिवृद्धि करमा जानुपर्ने हुन्छ । यही कारणले भाडामा व्यबसाय गर्नेले न्यून कर तिर्नका लागि घरधनीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय आय देखाउनका लागि घरधनीले वास्तबिक रकम देखाउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । फाइदा उठाएर घरधनीले थोरै बहाल कर आफैं तिर भनेर व्यापारीलाई भनेको अबस्था पनि छ । घरबहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्नेमा भाडामा बस्नेलाई तिर्न लगाइ“दै आएकोमा त्यसविरुद्ध मञ्च लडिरहेको छ । आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘आचारसंहिता बनाएर वास्तबिक बहालकर उठाउनुपर्छ,’ उनीहरुले भने ।

कुल भाडा रकमको १० प्रतिशत बहालकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । करदाता स्वयम्ले बहालकर कटौती गरी कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यले बहाल रकम यथार्थ नतिरेको भन्दै अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यबसायी र घरधनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कर कार्यालयको दाबी छ । कार्यालयले सुराक सञ्जाल मार्फत् काम अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रियरुपमा नै घरबहाल संकलन सम्बन्धि विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि अनुसन्धानमा लागि रहेसँगै राजस्व कार्यालय बहालकर संकलनको अनुसन्धानमा सक्रिय भएको हो ।

बहाल दिने र लिने पक्ष बीचको सम्झौता गर्दा दुई पक्षमात्र हुने हुँदा गोप्य राख्न उनीहरु सफल भएका छन् । यद्यपि, कम भाडादरको सम्झौता गर्न सहज भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले आम्दानीको आय देखाउन घरधनीलाई र नाफा छल्न घरबहालमा बस्नेलाई असहज हुने निश्चित छ । संघ अध्यक्ष नवराज न्यौपानेको सभाध्यक्षतामा भएको सभामा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपाने, कानुनी सल्लाहकार मदन दाहाल, नेपाल घरबहाल उपभोक्ता संघ बारा अध्यक्ष कर्ण थापा, नेपाल घरबहाल उपभोक्ता संघ रुपन्देही अध्यक्ष खगेन्द्र पौडेल, माछामासु व्यबसायी संघ मकवानपुर महासचिव नारायण राजथला, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन भगत, संघ महासचिव समिरलाल डंगोल र साधारण सदस्य सुनिल श्रेष्ठलगायतले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।