News
हेटौंडा, साउन १९ । समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश–३ सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ । एकातिर लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुने र काममा सुस्तताका कारण कानुन निर्माणको गति पनि सुस्त बनेको हो । प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरे पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हु“दा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो ।
प्रदेश–३ सरकार गठनपछि कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्थामा हालसम्म १० वटामात्र कानुन निर्माण भएका छन् । ७ मन्त्रालयका लागि एक सय कानुन आवश्यक रहेको पहिचान भए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले १० वटामात्र कानुन निर्माण गरेको हो । मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ सांसद्सम्मले सरकार कानुन निर्माणकै चरणमा रहेको र त्यसमा केन्द्रित भएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा कानुन निर्माणमा निकै ढिलाइ भएको देखिन्छ । ६ महिना अवधिमा करिब १५ वटा कानुन निर्माण हुनुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दाबी गरे पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा नेपाली का“ग्रेसलाई मुख्य दोषी बनाएको छ ।
प्रदेशसभामा पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली का“ग्रेसले विभिन्न माग राखेर सभा अवरुद्ध गरेका कारण कानुन निर्माणले तीव्रता नपाएको सरकारको ठम्याइँ छ । प्रदेश सरकारले बैठकको कार्यसूची तयार भए पनि प्रतिपक्षबिना संसद् चलाउँदा राम्रो सन्देश नजाने र यसले झन् मुठभेडको स्थति निम्त्याउने भन्दै बैठक स्थगित गरिरहेको छ । काँग्रेसले सरकार सर्वसत्तावादी सोच सहित अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्मा नजाने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय काँग्रेस संसद्मा सरकारप्रति आक्रमक बनेको छ । दुई तिहाईको त्रास देखाउँदै सबैतिर राजनीतिक प्रभावमा राख्न खोजेको भन्दै काँग्रेसले यसको विरोध गरेको छ । पटकपटक सभा अवरुद्ध, स्थगित हुनु, सभा बैठक अनिश्चित हुनु र निरन्तर विधेयकमाथि छलफल नहुनुका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन तर्जुमा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर बस्नेतले बताए । उनले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी र दक्ष जनशक्ति अभावले पनि कानुन निर्माणलाई प्रभाव पारेको समस्या सुनाए ।
सरकारले १० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । जसमा प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, गाउँ/नगर जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश विनियोजन, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने, प्रदेश आकस्मिक कोष र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीत गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सरकारले प्रदेश सचिवालयमा ५ वटा विधेयक तयार गरेर दर्ता गरिसकेको छ ।
जसमा प्रदेश मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि विधेयक, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम/कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधयेक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धि बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले दुई महिना भित्र आवश्यक २३ कानुन निर्माण गरिसक्ने बताए पनि तयारीमा सुस्तताले पर्याप्त कानुन बन्न सकेको छैन ।
हेटौंडा, साउन १९ । समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश–३ सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ । एकातिर लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुने र काममा सुस्तताका कारण कानुन निर्माणको गति पनि सुस्त बनेको हो । प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरे पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हु“दा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो ।
प्रदेश–३ सरकार गठनपछि कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्थामा हालसम्म १० वटामात्र कानुन निर्माण भएका छन् । ७ मन्त्रालयका लागि एक सय कानुन आवश्यक रहेको पहिचान भए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले १० वटामात्र कानुन निर्माण गरेको हो । मुख्यमन्त्रीदेखि सत्तारुढ सांसद्सम्मले सरकार कानुन निर्माणकै चरणमा रहेको र त्यसमा केन्द्रित भएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा कानुन निर्माणमा निकै ढिलाइ भएको देखिन्छ । ६ महिना अवधिमा करिब १५ वटा कानुन निर्माण हुनुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दाबी गरे पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा नेपाली का“ग्रेसलाई मुख्य दोषी बनाएको छ ।
प्रदेशसभामा पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली का“ग्रेसले विभिन्न माग राखेर सभा अवरुद्ध गरेका कारण कानुन निर्माणले तीव्रता नपाएको सरकारको ठम्याइँ छ । प्रदेश सरकारले बैठकको कार्यसूची तयार भए पनि प्रतिपक्षबिना संसद् चलाउँदा राम्रो सन्देश नजाने र यसले झन् मुठभेडको स्थति निम्त्याउने भन्दै बैठक स्थगित गरिरहेको छ । काँग्रेसले सरकार सर्वसत्तावादी सोच सहित अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्मा नजाने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय काँग्रेस संसद्मा सरकारप्रति आक्रमक बनेको छ । दुई तिहाईको त्रास देखाउँदै सबैतिर राजनीतिक प्रभावमा राख्न खोजेको भन्दै काँग्रेसले यसको विरोध गरेको छ । पटकपटक सभा अवरुद्ध, स्थगित हुनु, सभा बैठक अनिश्चित हुनु र निरन्तर विधेयकमाथि छलफल नहुनुका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन तर्जुमा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर बस्नेतले बताए । उनले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी र दक्ष जनशक्ति अभावले पनि कानुन निर्माणलाई प्रभाव पारेको समस्या सुनाए ।
सरकारले १० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । जसमा प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, गाउँ/नगर जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश विनियोजन, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने, प्रदेश आकस्मिक कोष र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीत गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सरकारले प्रदेश सचिवालयमा ५ वटा विधेयक तयार गरेर दर्ता गरिसकेको छ ।
जसमा प्रदेश मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि विधेयक, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम/कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधयेक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धि बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले दुई महिना भित्र आवश्यक २३ कानुन निर्माण गरिसक्ने बताए पनि तयारीमा सुस्तताले पर्याप्त कानुन बन्न सकेको छैन ।
No comments:
Post a Comment