हेटौंडा, चैत द्दद्द । प्रदेश–३ का ५ मन्त्रालयले सूचना हकको प्रयोगलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाहेक ६ वटा मन्त्रालयले सूचनाको हकअनुसार सूचना प्रवाह गरेको नपाइएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचनाको हक र सुशासनमा लेखिएअनुसार प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भएपछि आयोगले प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई सूचना अधिकारी तोक्ने भनेको छ । ३/३ महिनामा स्वतः सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक सम्बन्धि छुट्टै अभिलेख राख्न आदेश जारी गरिएको थियो ।
यहाँका मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी त तोकिएका छन् तर तोकिएको समयसमयमा सूचना प्रवाह भने हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने आफूखुशी दुर्ई महिनामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण थापा भन्छन्– हामीले दुई महिनामा मन्त्री युवराज दुलालको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौं । जसमा दुई महिना अवधिभर गरिएका कार्यलाई प्रस्तुत गर्ने गरिएको थापाले बताए । ‘हामीले सूचना दिन कुनै कञ्जुस्याईं गरेका छैनौं, थापाले भने– मन्त्रालयमा जोसुकै नेपाली नागरिकले सूचना माग्न पाउँछन्, हामीले दिनु पर्छ र त्यो हाम्रो दायित्व हो ।
सूचना हक सम्बन्धि ऐन अन्तर्गत् प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सो निकायस“ग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । तर, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूचनाको हकलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयमै अभिलेखमार्फत् सूचना प्रवाह गरिन्छ । तर, सूचना बाहिर ल्याउन अन्य गतिविधि भने गर्ने नगरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका रेञ्जर हेम पाठकले बताए । ‘सूचना प्रवाह गर्ने भनेर हामीले त्यस्तो कुनै औपचारिक कार्यक्रम त राख्दैनौं । तर, अभिलेखमा भने रहन्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयमा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक सूचना अधिकारी त राखिएका छन् तर स्वतः सार्वजनिक भने हँुदैन । मन्त्रालयको सूचना थाहा पाउन मन्त्रालयमै माग्न नगएसम्म पाउने अवस्था छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालका अनुसार सूचना इन्टरनेटमा प्रवाह गरिएका छन् । ‘जो कोहीले मन्त्रालयको वेवसाइटमा हेर्दा हामीले गरेका गतिविधि हेर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव निर्मल गदालले मन्त्रालयमा कर्मचारीको संक्रमणकालीन अभाव भएका कारण सूचना नियमितरुपमा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको यो शुरुवात भएका कारण ऐन तथा अन्य विकास कार्यमा हामी बढी केन्द्रित भयौं । हामीले हाल सूचना वेवसाइटबाट प्रकाशन गरि रहेका छौं,’ उनले भने– अब हामी छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी सूचना हकको फलोअप गर्नेछौं । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश शिवाकोटी भन्छन्– हामीले एक महिनामा सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । वेबसाइटबाट हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौं । खर्चको फाँटवारी तथा अन्य कार्यक्रमका गतिविधिहरु हामीले त्यसमा राख्छौं । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुजन खतिवडाको पनि उस्तै प्रतिक्रिया छ–वेवसाइटमा सूचना राखिन्छ । ‘अन्य कुनै माध्यममार्फत्बाट सूचना प्रवाह गरेका छैनौं, मन्त्रालयमै आए भने हामी सूचना दिन्छौं, नभए वेवसाइट नै हाम्रो सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम हो,’ खतिवडाले भने ।
कानुन मन्त्रलायका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महत भन्छन्–सचिवको निर्देशनअनुसार हामीले काम गर्ने हो, उहाँहरु यस प्रक्रियामा अघि बढ्नुभयो भने हामी पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने हो । सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो माध्यम वेवसाइट नै हो । त्यसबाहेक हामीले अन्य त्यस्तो केही गरेका छैनौं । सूचना हक कार्यान्वयनका लागि ऐनबमोजिम नियुक्त हुने अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् । सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख नै सूचना अधिकारी हुने गर्दछन् । सूचना अधिकारीको आफ्नो निकायमा रहेका सम्बन्धित सूचना नागरिकसमक्ष पु¥याउने दायित्व हुन्छ ।
यहाँका मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी त तोकिएका छन् तर तोकिएको समयसमयमा सूचना प्रवाह भने हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने आफूखुशी दुर्ई महिनामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण थापा भन्छन्– हामीले दुई महिनामा मन्त्री युवराज दुलालको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौं । जसमा दुई महिना अवधिभर गरिएका कार्यलाई प्रस्तुत गर्ने गरिएको थापाले बताए । ‘हामीले सूचना दिन कुनै कञ्जुस्याईं गरेका छैनौं, थापाले भने– मन्त्रालयमा जोसुकै नेपाली नागरिकले सूचना माग्न पाउँछन्, हामीले दिनु पर्छ र त्यो हाम्रो दायित्व हो ।
सूचना हक सम्बन्धि ऐन अन्तर्गत् प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सो निकायस“ग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । तर, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सूचनाको हकलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयमै अभिलेखमार्फत् सूचना प्रवाह गरिन्छ । तर, सूचना बाहिर ल्याउन अन्य गतिविधि भने गर्ने नगरिएको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका रेञ्जर हेम पाठकले बताए । ‘सूचना प्रवाह गर्ने भनेर हामीले त्यस्तो कुनै औपचारिक कार्यक्रम त राख्दैनौं । तर, अभिलेखमा भने रहन्छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयमा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन एक सूचना अधिकारी त राखिएका छन् तर स्वतः सार्वजनिक भने हँुदैन । मन्त्रालयको सूचना थाहा पाउन मन्त्रालयमै माग्न नगएसम्म पाउने अवस्था छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सञ्जीव नेपालका अनुसार सूचना इन्टरनेटमा प्रवाह गरिएका छन् । ‘जो कोहीले मन्त्रालयको वेवसाइटमा हेर्दा हामीले गरेका गतिविधि हेर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव निर्मल गदालले मन्त्रालयमा कर्मचारीको संक्रमणकालीन अभाव भएका कारण सूचना नियमितरुपमा प्रवाह गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको यो शुरुवात भएका कारण ऐन तथा अन्य विकास कार्यमा हामी बढी केन्द्रित भयौं । हामीले हाल सूचना वेवसाइटबाट प्रकाशन गरि रहेका छौं,’ उनले भने– अब हामी छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी सूचना हकको फलोअप गर्नेछौं । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रमेश शिवाकोटी भन्छन्– हामीले एक महिनामा सूचना प्रवाह गरिरहेका छौं । वेबसाइटबाट हामीले सूचना प्रवाह गरेका छौं । खर्चको फाँटवारी तथा अन्य कार्यक्रमका गतिविधिहरु हामीले त्यसमा राख्छौं । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुजन खतिवडाको पनि उस्तै प्रतिक्रिया छ–वेवसाइटमा सूचना राखिन्छ । ‘अन्य कुनै माध्यममार्फत्बाट सूचना प्रवाह गरेका छैनौं, मन्त्रालयमै आए भने हामी सूचना दिन्छौं, नभए वेवसाइट नै हाम्रो सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम हो,’ खतिवडाले भने ।
कानुन मन्त्रलायका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महत भन्छन्–सचिवको निर्देशनअनुसार हामीले काम गर्ने हो, उहाँहरु यस प्रक्रियामा अघि बढ्नुभयो भने हामी पनि त्यही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने हो । सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो माध्यम वेवसाइट नै हो । त्यसबाहेक हामीले अन्य त्यस्तो केही गरेका छैनौं । सूचना हक कार्यान्वयनका लागि ऐनबमोजिम नियुक्त हुने अधिकारी नै सूचना अधिकारी हुन् । सूचना अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख नै सूचना अधिकारी हुने गर्दछन् । सूचना अधिकारीको आफ्नो निकायमा रहेका सम्बन्धित सूचना नागरिकसमक्ष पु¥याउने दायित्व हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment