Tuesday, 7 August 2018

थानकोट-चित्लाङ सडकः प्रदेश सरकारद्वारा केन्द्रलाई आग्रह

News
नेपाल सरकारबाट १२ करोड ६९ लाख ७९ हजार प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान प्राप्त


हेटौंडा, साउन २२ । ऐतिहासिक गणेशमान सिंह मार्गको रुपमा रहेको र तराईबाट काठमाडौं जोड्ने सबभन्दा छोटो सडकको रुपमा रहेको थानकोट-चित्लाङ सडक निर्माणमा यस वर्ष प्रदेश-३ सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त सडक हाल प्रदेश सरकारको नाममा आए पनि केन्द्रीय सरकारमार्फत् बजेट बिनियोजन भएर निर्माण जारी छ । उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारबाट १२ करोड ६९ लाख ७९ हजार प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान प्राप्त भएको छ । जबकि, उक्त सडकको अनुमानित लागत १ अर्ब १३ करोड छ । अनुमानित लागतको तुलनामा प्राप्त रकम अत्यन्त कम छ । यसमध्ये करिब २६ करोडको काम सम्पन्न भएर सडक विभागबाट भुक्तानी भएको भन्ने थाहा भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यसबाट अझै करिब ८८ करोड बराबरको काम हुन बाँकी छ । नेपाल सरकारले चित्लाङ-थानकोट सुरुगमार्ग निर्माण गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य शुरु गरेको अवस्थामा थानकोट–चित्लाङ सडक पनि केन्द्रीयस्तरले बजेट बिनियोजन गरी निर्माण
गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । निर्माण सम्पन्नपछि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पत्रको संकेत छ । सडक पूरा गर्न प्रदेशस्तरको बजेटबाट ८८ करोड बिनियोजन गर्न सकिने स्थिति नरहेको तर, प्रदेशका लागि निकै महत्वपूर्ण उक्त सडक केन्द्रीयस्तरबाटै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिदिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७३ कार्तिक ११ मा बसेको बैठकले चित्लाङ–थानकोट गणेशमान मार्गको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौसँग जोडिएको मकवानपुरको चित्लाङबाट थानकोटसम्मको गणेशमान मार्ग स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको हो । निर्णयपछि उत्तरी मकवानपुरबासी खुशी भएका छन् । गणेशमान मार्ग उत्तरी मकवानपुरलाई काठमाडौसँग जोड्ने सबभन्दा छोटो सडक मार्ग हो । थानकोट–चित्लाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत् सडक विस्तारका क्रममा निक्लिएका ढुंगा, गिट्टी लिलाम बिक्री रोक्का सम्बन्धि छलफलमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारका उद्योग, बन, पर्यटन र वातावरण मन्त्री अरुण नेपालको आह्वानमा हेटौंडामा प्रतिनिधिसभा सांसद् विरोध खतिवडा, प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरसमेत जिसस काठमाडौं प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्य, चन्द्रागिरि नपा प्रमुख घनश्याम गिरी, उपप्रमुख लिशा नकर्मी, थाहानगर प्रमुख लवशेर बिष्ट, प्रवक्ता हरिभक्त महर्जन, संयोजक वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गी, वडा अध्यक्षहरु राजेन्द्र केसी, गोपी सुर्खेती, सञ्जय सिग्देल, शम्भु केसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियार, सडक आयोजना प्रमुख, जिल्ला बन अधिकृतलगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो ।

छलफलले ढुंगा, गिट्टी ठेकेदारसँग जिल्ला बनले लिलाम बिक्रीको सिलसिलामा गरेको सम्झौताबमोजिम सोही सडकको स्तरोन्नतिका क्रममा परल मूल्यमा प्रयोग गर्ने गरी विवाद टुंग्याउन सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो ।     ढुंगालगायत बनबाट उत्पादित सामग्री सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने र पछि आवश्यक पर्दा महंगो मूल्यमा किन्दा राज्यलाई करोडौं घाटा लाग्ने निश्चित छ । प्राकृतिक स्रोतलाई सस्तो मूल्यमा लिलामी बिक्री गरी महंगो मूल्यमा खरिद गर्दा कारोबारी मोटाउने तर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुनेप्रति काठमाडौं र मकवानपुरका जनप्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

तीन दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको थानकोट–चित्लाङ सडकको महत्वलाई ध्यानमा राखेर सरकारले छुट्टै आयोजना गठन गरी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । यसअघि काठमाडौं सडक विभागले थानकोट–चित्लाङ गणेशमान मार्गको सुस्तगतिमा निर्माण गर्दै आएको थियो । उक्त क्षेत्रबाट नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र काँग्रेस उम्मेदवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए भने तत्कालिन एमालेका सुवासचन्द्र ठकुरी विजयी भएका थिए ।

थानकोट–चन्द्रागिरि सडक निर्माण गर्न आआफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार तीनै जना सक्रिय छन् । आव २०७१/०७२ का निम्ति सरकारले सडक विभागमार्फत् उक्त सडक निर्माण गर्न साढे ३ करोड विनियोजन गरेको थियो । थानकोट–चित्लाङ सडकमा रहेका ढुंगा, गिट्टी लिलाम रोक्का राख्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले थानकोट–चित्लाङ सडक निर्माण आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । थानकोटस्थित  नगरपालिका–४ को गणेशमान सिंह मार्गका लागि पानीघाटदेखि चन्द्रागिरि भञ्ज्याङ सम्म बाटो खन्दा निस्केका ढुंगा, माटो र ग्रावेललाई सोही सडकमा उपयोग गर्न पनि नगरपालिकाले उक्त आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । उक्त सडकको लम्बाई २२.५ किलोमिटर छ । आयोजनाले सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७१/०७२ देखि काम शुरु गरेको हो । नगरपालिकाले आयोजनालाई लेखेको पत्रमा सडक निर्माण पूर्ण भएपछि बाँकी रहेका ढुंगा, माटो र ग्रावेल स्थानीय सरोकारवालास“ग सल्लाह गरेरमात्र बिक्रीबितरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

No comments:

Post a Comment

loading...